राजस्व सम्बन्धि बिबादमा न्यायीक परिक्षणः प्रभाबकारीता र कठिनाई

बिषय प्रबेशः लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्यपूर्ती गर्न तथा देशको बिकास निर्माण गर्नको लागि राजस्व महत्वपूर्ण श्रोत हो । यो श्रोतको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो । राज्यले बिभिन्न क्षेत्रमा बितरण गर्ने पुँजीको प्रमूख श्रोत करदाताले तिर्ने कर हो । करदाताले प्रचलित कर कानून तथा साल बसाली आउने आर्थिक ऐनले तोके बमोजिमको कर दाखिला गरेकै कारण राज्यले बिभिन्न क्षेत्रको बिकास, निर्माण तथा लोक कल्याणकारी क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न सक्दछ । लगानी, उद्योग, ब्यबसाय,कृषी, रोजगारी लगायतको क्षेत्रबाट करदाताले तिरेको करबाट नै राज्य तथा सरकारले दैनिक प्रशासन चलाई रहेको हुन्छ । सरकारले करदाता मैत्री वातावरण निर्माण गरेमा करदाताबाट करको योगदान बृद्धि हुने कुरामा बिबाद छैन । राज्यको आर्थिक सबलताको आधार नै आन्तरिक रुपमा संकलन हुने राजस्व हो । राजस्वको श्रोतको आधार नै राज्यले करदाताबाट लिने कर हो । मुलुकको समृद्धि, बिकास र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुबिधा समेत करदाताले तिर्ने करसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको छ । बर्तमान अबस्थामा सघीय ढाँचामा संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकार चलाउन आवश्यक पर्ने रकमहरुको लागी सामान्य जनतालाई थप मार नपर्ने गरी नयाँ आर्थिक श्रोतको पहिचान र परिचालन हुन नसकेको परिप्रेक्षमा करदातामा आगामी दिनहरुमा पर्ने थप दवाव बारे सचेत हुनु आवस्यक हुन्छ ।

करको बिभीन्न श्रोतहरु मध्ये भंसार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरले राजस्व संकलनमा योगदान प्रदान गरि यी करहरुले राजस्वको एउटा हिस्सा ओगटि रहेको छ । आधुनिक बिश्वमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय राजस्व संकलन र परिचालनका मुख्य आधारश्रोत भएका छन् । राज्यले गर्ने खर्चको सिमा र सामाजिक आवश्यकताहरुको बिकासका कारण करको क्षेत्रको बिस्तारसँगसँगै आज हरेक क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेले आफ्नो आयको कर तिरेता पनि उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट नै भंसार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको ठुलो हिस्सा राजस्वको लागी योगदान भएको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन ।

कर तथा राजस्व सम्बन्धि कानून तथा कानूनी ब्यबस्था आफैंमा जटिल र प्राबिधीक बिषय भएको हुँदा यी कानूनी ब्यबस्थाको सफल प्रयोग र कार्यान्वयन अझ कठिन बिषय हो । करदाताबाट कर संकलनको मुख्य उद्देश्यले निर्माण भएका राजस्व सम्बन्धि कानूनको प्रयोग सरोकारवाला निकायबाट ठिक रुपमा प्रयोग भएको अबस्थामा त कानूनको उद्देश्य सफल होला अन्यथा गलत रुपमा प्रयोग हुने हो भने एकातिर जनता पिडित हुन पुग्दछन भने अर्कोतिर बिधीको शासनको नै उपहास हुन पुग्दछ ।
बदलिदो परिबेश र करको क्षेत्रलाई बिस्तार र बिकास गर्न कर सम्बन्धि बिषयगत ऐन कानूनको निर्माणले निश्चित रुपमा राजस्व संकलनमा केहि न केहि योगदान गरेको छ । तर नेपालमा उल्लेखित भंसार,अन्तःशुल्क,मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको स्थिरतामा अझै पनि धेरै प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्ने ठाँउ र यो ऐनको सफलतामा आशङ्का गर्ने प्रस्सत स्थानहरु रहेका छन । संबिधानले कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाईने र उठाईने छैन भनि प्रत्याभुत गरेको धरातलमा अडिएर निर्माण भएको राजस्व सम्बन्धि कानूनमा करदाता र कर प्रशासन बिच बिबाद भएको अबस्थामा न्यायीक परिक्षणको लागी भएको ब्यबस्था, यसका कठिनाई र सो न्यायीक परिक्षणको कार्य प्रभाबकारी रहेको छ छैन भन्ने बिषयमा मात्र याँहा संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ः

करदाताको लागि तोकिएको कर्तब्य उद्योग, ब्यबसाय र पेशा गर्ने संस्था तथा ब्यक्तिलाई राजस्व सम्बन्धि कानूनमा अधिक कर्तब्य तोकिएको छ । आयकर प्रयोजनको लागि कुनै पनि दर्ता भएको ब्यक्ति वा आयकर ऐन २०५८ को सिमा भित्र रहेका दर्ता नभएको ब्यक्तिले हरेक महिना भित्र भुक्तानी गर्दा कट्टी गरिएको कर तिनुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । कुनै ब्यबसाय वा लगानीबाट कुनै आय बर्षमा निर्धारण योग्य आय भएको वा हुने ब्यक्तिले किस्ताबन्दी रुपमा अनुमानित बिबरण पेश गरि कर तिर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । यसको लागि हरेक पौष महिनाको अन्त्य सम्म अनुमानित करको चालिस प्रतिशत रकम मध्ये तिर्न बाँकी कर रकम, चैत्र महिनाको अन्त्यसम्ममा अनुमानित करको सत्तरी प्रतिशत रकम मध्ये तिर्न बाँकी कर रकम र असार महिनाको अन्त्यसम्ममा अनुमानित करको शत प्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । सो बाहेक दर्ता भएको ब्यक्तिले बार्षिक रुपमा आय बिबरण बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था रहेको छ ।
मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्तावाला ब्यक्तिले आफुले गरेको खरिद तथा बिक्रीको हरेक दिन खरिद खाता, बिक्री खाता, मौज्दात किताब दुरुस्त राख्नुपर्ने र प्रत्येक महिना मास्केवारी रुपमा बिबरण पेश गर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । अन्तःशुल्क प्रयोजनको लागि आफ्नो कारोबारको प्रत्येक दिनको खरिद, बिक्री, उत्पादन, खपतको लगत दुरुस्त राखि प्रत्येक महिना मास्केवारी फारम पेश गर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । भंसार प्रयोजनको लागि आफुले गर्ने आयात÷निर्यातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण बस्तु तथा कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात दुरुस्त राख्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ ।

कर प्रशासन र अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको बिबरणमा कुनै कैफियत देखिएमा, करदाताले बिबरण पेश नगरेको अबस्थामा, करदाता उपर उजुरी परेको अबस्थामा तथा कर प्रशासनले आकस्मिक रुपमा करदाताको कारोबार स्थलमा निरीक्षण गरि कैफियत उठाएको अबस्थामा कर प्रशासनले करदातासँग कारोबार सँग सम्बन्धित बिबरण माग गर्ने, निरीक्षण गर्ने, करदातासँग बयान लिने, अनुसन्धानको सिलसिलामा कर दायित्वको एकिन हुनु अगावै स्वेच्छाचारी रुपमा धरौटी माग्ने, करदातालाई थुनामा राख्ने, करदाताको कारोबारलाई असर पार्ने गरि कारोबार रोक्का राख्ने, कारोबार निलम्बन गर्ने जस्ता अधिकार राजस्व सम्बन्धि कानूनले कर प्रशासनलाई प्रदान गरेको छ । राजस्व सम्बन्धि कानूनले कर प्रशासनलाई प्रदान गरेको अधिकारका सम्बन्धमा अधिकारको दुरुपयोग भएको अबस्थामा सम्बन्धित ब्यक्ति तथा निकायको जवाफदेहिताका सम्बन्धमा कानून मौन छ । राजस्व सम्बन्धी कानूनले कर प्रशासनलाई प्रदान गरेको अधिकार ब्यबहारमा हेर्दा अधिक दुरुपयोग भएको देखिन्छ । जसबाट यो ब्यबस्था करदातामुखी होईन कर प्रशासनमुखी रहेको देखिन्छ । कुनै पनि बिबादको सम्बन्धमा कसुर निक्र्यौल गर्नु अगावै निर्णय हुनु अगावै कर प्रशासनलाई यसरि प्रदान गरिएको अधिकारले करदाताको सम्मान र मर्यादा माथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । बिधायिकी कानूनले नै करदातालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाएको देखिदैन । कर प्रशासनले करदाता उपर कैफियत उठाई कर निर्धारण आदेश जारि गर्नु अगावै वा निर्णय गर्नु अगावै सफाईको मौका प्रदान गर्ने ब्यबस्था रहेको छ । यो ब्यबस्थाको सार्थकता औपचारिकतामा मात्र सिमीत देखिन्छ । करदाताले पेश गरेको जवाफ प्रमाणको मूल्याङ्कन कर प्रशासनले गरेको देखिदैन । यसरी सफाईको मौका प्रदान गरे पश्चात कर निर्धारण आदेश जारि गर्ने वा निर्णय गर्ने ब्यबस्था रहेको छ ।
करदाता दर्ता रहेको सम्बन्धित कर कार्यालयले मात्र यो अधिकार राख्दैन । यस बाहेक राजस्व अनुसन्धान बिभागले पनि उल्लेखित सबै अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरि करदाताको बिरुद्धमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कुन निकायको आखाँ कहिले लाग्ने हो भन्नै सकिदैन ।

पुनराबलोकनको ब्यबस्थाः आयकर ऐन २०५८,मा कर प्रशासनबाट जारी भएको संशोधीत कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व बिभागको महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागी निबेदन दिन पाउने ब्यबस्था रहेको छ । मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२, मा अन्तिम कर निर्धारण आदेश भै नसक्दै कर प्रशासनबाट कर निर्धारण सम्बन्धि कुनै कारवाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भने आन्तरिक राजस्व बिभागको महानिर्देशक समक्ष सो अनियमिततालाई रोक्नको लागि निबेदन दिन सक्ने ब्यबस्था रहेको छ, भने अन्तिम कर निर्धारण आदेश भै सकेको अबस्थामा सो उपर प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागी निबेदन दिन पाउने ब्यबस्था रहेको छ । अन्तःशुल्क ऐन २०५८, मा अन्तःशुल्क अधिकृतले कैद सजाय गर्ने गरि गरेको निर्णय बाहेक अन्तःशुल्क निर्धारण र असुलीको सम्बन्धमा भएको निर्णय आदेश उपर प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागि निबेदन दिने ब्यबस्था रहेको छ । यसरी आन्तरिक राजस्व बिभागको महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागी निबेदन दिदा बिबादरहित सबै रकम दाखिला गरि बिबादीत रकमको एक तिहाई रकम धरौटी राख्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । भने निर्णय वा आदेश प्राप्त गरेको मितिले ३० दिन भित्र निबेदन दिनुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । उक्त ३० दिनको म्याद गुज्रन गएमा म्याद गुज्रेको मितिले ७ दिन भित्र बढिमा ३० दिन सम्मको लागि म्याद थप गर्नको लागि निबेदन दिने ब्यबस्था रहेको छ । यस बाहेक राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन) २०५२, ले खडा गरेको राजस्व अनुसन्धान बिभागले गरेको कर निर्धारण सम्बन्धि अन्तिम आदेश वा निर्णय उपर समेत आन्तरिक राजस्व बिभागको महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागी निबेदन दिने ब्यबस्था रहेको छ । उल्लेखित ऐन बाहेक भंसार ऐनको हकमा पुनराबलोकनको सम्बन्धमा पृथक ब्यबस्था रहेको छ । भंसार ऐन २०६४, मा भंसार अधिकृतले माल बस्तु आयात हुँदा गरेको मूल्याङ्कन तथा भन्सार मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने ब्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको मितीले १५ दिन भित्र मूल्याङ्कन पुनराबलोकन समिती समक्ष पुनराबलोकनको लागि निबेदन दिने ब्यबस्था रहेको छ । यसरि निबेदन दिदा धरौटी राख्नु पर्दैन । त्यसै गरि भंसार ऐन २०६४, मा भन्सार अधिकृतले आर्थिक ऐन बमोजिम मालबस्तुको बर्गिकरण तथा सो बर्गिकरणको आधारमा निर्धारण भएको महसुलको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने ब्यक्तिले सो निर्णय आदेश भएको मितिले ३० दिन भित्र पुनराबलोकनको लागि भन्सार बिभागको महानिर्देशक समक्ष निबेदन दिने ब्यबस्था रहेको छ । यसरी निबेदन दिदा धरौटी राख्नु पर्ने ब्यबस्था देखिदैन । साबिक भन्सार ऐन २०६४ मा यो ब्यबस्था थिएन । आर्थिक ऐन, २०७१ ले यो ब्यबस्था थप गरेको हो ।

पुनराबेदन सम्बन्धि ब्यबस्थाः मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क निर्धारणको सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व बिभागबाट भएको प्रशासकीय पुनराबलोकनको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनराबेदन दिन सक्ने ब्यबस्था रहेको छ । भन्सार तथा भन्सार मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पुनराबलोकन समितीले गरेको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनराबेदन लाग्ने ब्यबस्था छ, भने मालबस्तुको बर्गिकरण तथा सो बर्गिकरणको आधारमा निर्धारण भएको महसुलको सम्बन्धमा भन्सार बिभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर समेत राजस्व न्यायाधिरणमा पुनराबेदन लाग्ने ब्यबस्था रहेको छ । यस बाहेक मूल्य अभिबृद्धि करको सम्बन्धमा यदि महानिर्देशकले कारोबार निलम्बन गरेको अबस्थामा सोझै राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनराबेदन लाग्ने ब्यबस्था रहेको छ । अन्तःशुल्कको हकमा अन्तःशुल्क अधिकृतले कैद सजाय गर्ने गरि गरेको निर्णय उपर सोझै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनराबेदन लाग्ने ब्यबस्था छ, भने भन्सारको हकमा भन्सार अधिकृतले गरेको सजाय, जरिवानाको निर्णय तथा भन्सार जाँचपास परिक्षणको कार्यालयले गरेको निर्णय उपर सोझै राजस्व न्यायाधिरण समक्ष पुनराबेदन लाग्ने ब्यबस्था रहेको छ । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनराबेदन दिदा निर्णय प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिन भित्र पुनराबेदन दर्ता गर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । ३५ दिनको म्याद भित्र दर्ता गर्न नसकिएमा ३० दिन थाम्न सकिन्छ । अन्तःशुल्कको हकमा ३५ दिन भित्र पुनराबेदन दर्ता गर्नु पर्दछ । उक्त म्याद भित्र दर्ता गर्न नसकिएमा १५ दिनको म्याद थाम्न सकिन्छ । राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनराबेदन पत्र दर्ता गर्दा आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धि करको हकमा ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्दछ, भने अन्तःशुल्क र भन्सारको हकमा शत प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्दछ । मूल्य अभिबृद्धि करको हकमा धरौटी बापत राजस्व न्यायाधिकरण को नाममा बैंक ग्यारेन्टी प्रदान गर्न पाईन्छ ।

पुनराबेदन अनुमति सम्बन्धि ब्यबस्थाः राजस्व न्यायाधिकरणका फैसलामा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिरण ऐन, २०३१ बमोजिम करदाता र कर प्रशासन दुबैले फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिन भित्र पुनराबेदन अनुमतिको लागि सर्बोच्च अदालत समक्ष निबेदन दिन सकिने ब्यबस्था रहेको छ । यसरी पुनराबेदन अनुमतिको लागि निबेदन दिदा थप धरौटी राख्नु पर्दैन । सर्बोच्च अदालतले अनुमतिको निस्सा प्रदान गरेको अबस्थामा पुनराबेदन अनुमतिको लागि दर्ता गरेको निबेदन स्वतः पुनराबेदन पत्रमा दरिन्छ ।

प्रभाबकारिता तथा कठिनाई कर प्रशासनले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मातहतको कार्यालयको निर्णयलाई सुधार गर्नकै लागि आन्तरिक राजस्व बिभागको महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागि नगद रकम धरौटी नराखि निबेदन दिन नपाईने ब्यबस्थाको औचित्य देखिदैन । करदातालाई परेको अन्यायको सुनुवाईको लागी नै नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने ब्यबस्थाले कर प्रशासनलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गरेको छ । कर रकम माग गर्न साथ न्यायीक प्रकृया अबलम्बन गर्न नै धरौटी राख्नुपर्ने ब्यबस्था करदातामुखी पनि छैन, राजस्व संकलनलाई यो ब्यबस्थाले योगदान पनि गर्दैन । कर निर्धारण आदेश जारी गर्ने बित्तिकै न्यायिक परिक्षण अगावै एक तिहाई रकम असूल गर्ने यो तरिका काईदाको छ । राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनराबेदन दिनको लागि आयकर तर्फ ५० प्रतिशत नगद र मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फ ५० प्रतिशत नगद वा बैंक ग्यारेण्टिको ब्यबस्था भएबाट एकरुपता देखिदैन । मूल्य अभिबृद्धि करमा बैंक ग्यारेण्टि चल्ने आयकरमा नचल्ने ब्यबस्था गलत रहेको छ । त्यसै गरि आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फ राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनराबेदन दिनको लागि ५० प्रतिशत रकम दाखिला गरे पुग्ने तर अन्तःशुल्क र भन्सारको बिबादमा शत प्रतिशत नगद रकम दाखिला गर्ने ब्यबस्था कुनै पनि कोणबाट तर्क संगत देखिदैन । यसबाट न्यायीक परिक्षणको प्रभाबकारीतामा प्रश्न गर्ने यथेष्ट ठाँउ रहेको छ । नेपाल सरकारले कर तथा राजस्व सम्बन्धि कानूनमा रहेको अन्यौलता र कठिनाईलाई सरल बनाउने उद्देश्यबाट उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन समिति २०७१ गठन गरेको र सो समितीले प्रशासकीय पुनराबलोकनको सम्बन्धमा धरौटीको ब्यबस्था हटाउने प्रतिबेदन दिएको अबस्थामा समेत सो कार्यान्वयन गरिएन । भन्सार कार्यालयले ब्यक्तिलाई थुनामा राखि कारवाही गर्ने तर बर्षौ सम्म निर्णय नगर्ने परिपाटी रहेको छ ।जसबाट संबिधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक माथि राजस्व सम्बन्धि कानून बाधक देखिएको छ । राजस्व सम्बन्धि कानूनले तोकेको समय सिमा नघाई कर माग गर्ने तथा बिबरण पेश गरेको चार बर्षको अबधिमा कारवाही उठाउने ब्यबस्थाका कारण करदाता तथा ब्यबसायीक क्षेत्र सधैं अनिश्चिताको शिकार हुन बाध्य भएको अबस्था देखिन्छ । न्यायीक परिक्षणको लागि आधुनिक युगमा बैंक ग्यारेण्टी तथा जेथा जमानीलाई इन्कार गर्ने ब्यबस्थाबाट खुला ब्यबसायीक वातावरणलाई कुण्ठित गरेको छ । अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व बिभागले प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागी दर्ता भएको निबेदनको ६० दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने भन्ने ब्यबस्था रहेको छ, तर सो ब्यबस्थाको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । करदाताले न्यायीक परिक्षणमा गएको अबस्थामा न्याय प्राप्त गर्न सकेनन भने कर भन्दा बढि ब्याज र थप दस्तुर तिर्न पर्ने ब्यबस्थाका कारण राजस्व सम्बन्धि बिबादमा न्यायीक परिक्षणको प्रभावकारीता शुन्य देखिएको छ ।
राजस्व सम्बन्धि न्याय प्रशासन गर्ने अधिकार पाएको राजस्व न्यायाधिकरणले हाल अन्तःशुल्क ,मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर र भंसार लगायत मुद्दाको पुनराबेदन सुन्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका कानून सदस्य, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य सहित ३ जना सदस्यहरु राजस्व न्यायाधिकरणमा रहने ब्यबस्था छ । बर्तमान अबस्थामा करको क्षेत्र बिस्तार भै कर सम्बन्धि नयाँ नयाँ कानूनी ब्यबस्था समेत आई सकेको परिप्रेक्ष्यमा कर सम्बन्धि नयाँ कानूनहरुले ब्यबस्था गरेको कतिपय ब्यबस्थाहरुलाई राजस्व न्यायाधिकरण ऐनले समेटन सकेको छैन । पुनराबेदन तहको मुद्दा हेर्ने राजस्व न्यायाधिकरणले अन्तरिम आदेश जारि गर्न नसक्नु, मुद्दाको चाप अनुसार ईजलास बिस्तारको ब्यबस्था नहुनु भौतिक श्रोत, साधन, दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्ति समेतको अभाव हुनु तथा नेपाल सरकारबाट परम्परागत रुपमा न्यायाधिकरणको गठन हुनु लगायतका समस्याहरु आज पनि राजस्व न्यायाधिकरणमा रहेका छन । राजस्व सम्बन्धि न्याय प्रशासन गर्ने न्यायिक निकायमा पुनराबेदन अदालतको न्यायाधिशलाई कानून अध्यक्ष तोकीएको छ भने आन्तरिक राजस्व बिभागको महानिर्देशकको मातहतको उप सचिब राजस्व सदस्य हुने ब्यबस्थाबाट महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपसचिब सरहको सदस्यले उल्टाउन सक्छ वा सक्दैन ? यो प्रश्न गंभिर रहेको छ । राजस्व न्यायाधिरण करदाताको अन्याय सुन्ने र करदातालाई न्याय दिने निकाय हो । कर प्रशासनले गरेको निर्णयको परिक्षण गर्ने यो न्यायीक निकायको प्रभाबकारीता र निडरताले नै बास्तबमा करदाताले न्याय प्राप्त गर्न सक्दछ । किनकी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनराबेदन गर्ने अधिकार केवल करदाताको मात्र हो । कर प्रशासनको होईन । यस्तो अबस्थामा यो निकायको प्रभावकारीता भएन भने, यो निकायले सरकार प्रति सहानुभुती प्रदान गर्ने अनि करदातालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक नबनाउने हो भने करदाता सधैं कर प्रशासनबाट पिडित हुने अबस्था सिर्जना हुन्छ । जसबाट ब्यबसायीक वातावरणमा प्रोत्साहन हैन दुरुत्साहन हुन पुग्दछ । यसलाई मनन गरौं ।

निश्कर्षः आज मुलुकले नयाँ संबिधान प्राप्त गरि मुलुक संघिय प्रणालीमा गै सकेको छ । संघिय ब्यबस्थामा मुलुक अग्रसर भै रहेको बर्तमान अबस्थामा संघिय कर प्रणाली कार्यान्वयन हुनेछ । संघिय ब्यबस्थामा बिभिन्न तहका सरकारलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न बिभिन्न कर लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । संघिय ब्यबस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले बृहत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सक्नु पर्दछ । आर्थिक स्थिरताको आधार भनेकै करदाताबाट असुल गर्ने कर हो । यो परिपेरक्ष्यमा आफ्नो पुँजीको अंश प्रदान गर्ने करदातामैत्री कानून र ब्यबहारको अपेक्षाबाट करदातालाई बिमुख गराउन कदापी मिल्दैन । राजस्व सम्बन्धि बिबादमा न्यायीक परिक्षण प्रभाबकारी मात्र होईन, सरल र सहज समेत हुनुपर्दछ । बर्तमान अबस्थामा उल्लेखित राजस्व सम्बन्धि कानूनमा रहेको न्यायीक परिक्षणको कठिनाईलाई सरलीकरण गर्न टडकारो रुपमा आवश्यकता भै सकेको छ ।