करार ऐन, २०५६ का व्यवहारिक समस्याहरु
२०२३ सालको करार ऐनलाई खारेज गरी आएको करार ऐन, २०५६ जारी हुंदा सरोकारवालाहरुसंग राम्ररी छलफल भएको थियो । करार कानूनका विकसित अवधारणा र व्यवहारहरुलाई समेटेर व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिई ल्याइएको ऐन भएकोले हालसम्म यसमा सारभूत संसोधनको आवस्यकता परेको छैन । तर, यसको अर्थ विद्यमान करार ऐन परिपूर्ण छ भन्न खोजिएको होइन । व्यवहारिकरुपमा परेका अप्ठ्याराहरुलाई क्रमशः सुल्झाउंदै जानु पर्दछ ।
ऐनमा भएका व्यवहारिक समस्याहरुलाई मुख्यतः तीन तरिकाले हल गर्ने गरिन्छ । पहिलो ऐननै खारेज गरी नयां ऐन लागू गरेर, दोश्रो सम्बन्धित दफाहरु संसोधन गरेर र तेश्रो सर्बोच्च अदालतले मुद्दाहरुमा गरेका फैसलाहरुबाट । सर्बोच्च अदालतबाट हुने सुधारमा समय लाग्छ किनकी यसको लागि मुद्दा परी सर्बोच्च अदालतसम्म पुगेको हुनु पर्दछ ।
केही अपबादहरुबाहेक ऐन कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु अनुसार नै समाजले आफ्नो आचरण बनाउने भएकोले भैरहेको ऐनलाई खारेज गरी नयां ऐन बनाउनु भन्दा भई रहेको ऐनलाई संसोधन गरी अद्यावधिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पछिल्लो समयमा व्यवसायीक जगतमा कायम रहेका ऐनकानूनलाई खारेज गरी नयां कानून निर्माण गर्ने प्रवृतिको विकास भई रहेको छ । करार ऐन, २०५६ लाई व्यवसायीक जगतले स्वीकार गरी सोही अनुसार व्यवहार भै आएको हुंदा त्यसमा भएका कमी कमजोरी र व्यवहारिक समस्याहरुलाई संसोधनको माध्यमबाट नै सुल्झाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको करार ऐन बेलायती करार कानूनबाट प्रभावित ऐन भएकोले व्याख्यात्मक सन्दर्भमा बेलायती अदालत, भारतीय अदालत र वेलायती कानूनको पद्धती अपनाउने विकसित मुलुकहरुबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको सहारा लिई नेपालका अदालतहरुले फैसला गर्ने गरेका छन् । यसले एकातिर विकसित विश्वमा खारिएको अवधारणा अनुसार नेपाली समाजलाई हिड्न सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको करार कानूनको अभ्यासलाई अन्तराष्ट्र्यि व्यवसायीक जगतले पनि मान्यता दिंदै आएको छ ।
मुद्दामामिलाहरुमा करार ऐनको दफा ८७ धेरै प्रयोग हुने गरेको छ । करारको प्रकृति अनुसार गर्न नहुने काम कारबाही वा व्यवहार कुनै पक्षले गर्न लागेमा अदालतले उपयुक्त आदेश गरी त्यस्तो कार्य रोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ । तर, करारको प्रकृति भन्ने शब्दावली आफैंमा अस्पष्ट र वृहत अर्थ दिने भएकोले अदालतबाट भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न आदेशहरु जारी हुने गरेका छन् । उपयुक्त आदेश भन्ने शब्दावलीले पनि कुन उपयुक्त हो र कुन उपयुक्त होइन भन्ने बिबाद खडा गर्ने गरेको छ । सर्बोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा दफा ८७ को व्यवहारिक प्रयोगको सन्दर्भमा व्याख्या गरे तापनि साविककको पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) हरुका आदेशहरुमा एकरुपता नभएको कारण पक्षहरुलाई अन्याय परेको देखिएको छ । साविकका पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार दफा ८७ को सन्दर्भमा हाल जिल्ला अदालतहरुमा सारिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतले दफा ८७ अन्तर्गतको आदेश अन्तरकालिन आदेश भएकोले पुनरावेदन नलाग्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो आदेश दिने अदालत बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्था छ । अन्तरकालिन आदेशले कहिले काहीं पक्षहरुको करारीय अधिकार र दायित्वमा नै फरक पार्ने गरेको पनि देखिएकोले यसलाई विधायिकी माध्यमबाट नै समय सापेक्ष स्पष्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो आदेश आफैंमा अन्तरकालिन प्रकृतिको भएकोले त्यसमा अन्तरीम (अर्थात अन्तरकालिनको पनि अन्तरकालिन) आदेश नहुनु पर्नेमा अदालतहरुबाट दफा ८७ अन्तर्गतको निवेदनमा पनि अन्तरीम आदेशको लागि छलफलमा झिकाउने गरेको थप अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
करारीय सम्बन्ध मुख्यतः दुई किसिमले स्थापित हुन्छ । एउटा लिखितरुपमा र अर्को व्यवहारद्धारा । लिखितरुपमा गरिएको करारको सम्बन्धमा पक्षहरुको करार गर्दाको मनसाय लिखितरुपमै व्यक्त हुने भएकोले बिबाद पर्दा लिखित करार हेरेर फैसला गर्न सजिलो हुन्छ । तर, व्यवहारद्धारा गरिएको करारको सन्दर्भमा लिखित शर्तबन्देजहरु नहुने भएकोले पक्षहरुको करारीय मनसाय यकिन गर्न उनीहरुको करारीय व्यवहारलाई समग्ररुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । करार ऐनले अप्रत्यक्ष करार हुनलाई निश्चित पुर्वावस्थाहरु तोकेको छ, तर व्यवहारमा ती पुर्वावस्थाहरुभन्दा धेरै थप अवस्थाहरु परी पक्षहरुको बिचमा करारीय सम्बन्ध कायम भएको हुन सक्दछ । करार ऐनले तोकेको अवस्था भन्दा बाहेकका अलिखित करार अर्थात अप्रत्यक्ष करारलाई करार ऐनले नचिन्ने भएकोले मुद्दा पर्दाको अवस्थामा अदालतले अन्याय परेको देख्दादेख्दै पनि न्याय दिन नसक्ने अवस्था पर्न सक्दछ । करार ऐनको दफा ११ मा भएको अप्रत्यक्ष करार हुने सिमित अवस्थाहरुलाई संसोधनको माध्यमबाट केही वृहत स्वरुप दिई व्यवहारद्धारा हुने विभिन्न किसिमका करारीय सम्बन्धलाई मान्यता दिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
घर, जग्गाजमिनको बैना कागजलाई अदालतले करारीय सम्बन्धको मान्यता नदिएकोले सर्वसाधारणलाई अन्याय पर्न गएको छ । यसले सदियौं देखि गरिआएको व्यवहारलाई असजिलो पारिदिएको छ । करारको कुनै स्वरुप वा ढांचा नहुने र पक्षहरुले कुनै व्यवसायीक व्यवहार गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवैपक्षको मन्जुरीले भएको कागज वा व्यवहार नै करार भएकोले घर वा जग्गाजमिन जस्ता अचल सम्पत्तीको बैनालाई करारको रुपमा मान्यता दिने गरी करार ऐनमा नै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । बैना नेपालको मौलिक अभ्यास होइन । यो मानवीय सोच र व्यवहारीक गुणदोषलाई नियमित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि गरिएको अभ्यास भएको र यस्ले सर्वसाधारणले गर्ने व्यवसायीक कारोबारलाई व्यवस्थित गराउन बर्षौंदेखि अहम् भुमिका खेलिरहेको हुंदा कानूनले व्यवस्था गरी मर्यादित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु पर्दछ ।
